अब सरकारी योजनाएं और सेवाएं एक ही छत के नीचे

भारत सरकार जल्द ही नागरिकों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी में है। अब अलग-अलग सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कई ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही ऐप सुइट में लाने का निर्णय लिया है।

एक ऐप, कई सेवाएं: क्या है योजना?
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने गूगल और ऐपल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे इस ऐप सुइट को अपने प्लेटफॉर्म्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों से इसे प्री-इंस्टॉल करने का भी आग्रह किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का एक सहज और सरल अनुभव प्रदान करना है। वर्तमान में, अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। इस नए ऐप सुइट से सभी सेवाएं और योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी।

डिजिटल इंडिया को मिलेगा नया आयाम
यदि यह योजना सफल होती है, तो यह भारत में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को एक नई दिशा देगी। सरकारी सेवाओं तक पहुंच न केवल आसान होगी बल्कि तेज भी। इससे अधिक नागरिक इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

गूगल और ऐपल का विरोध
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल और ऐपल इस पहल के प्रति उत्साहित नहीं हैं। गूगल ने सरकार की इस योजना का विरोध किया है, जबकि ऐपल ने भी इसे लेकर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। इन कंपनियों का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर ऐप्स से उन्हें न केवल कंट्रोल मिलता है, बल्कि राजस्व भी आता है। सरकारी ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने या प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध कराने से उनका राजस्व और कंट्रोल प्रभावित हो सकता है।

सरकार का सख्त रुख
गूगल और ऐपल की असहमति के बावजूद भारत सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि ये कंपनियां सरकार के अनुरोध को नहीं मानती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में सख्ती दिखाई है। 2020 में टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि है।

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