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एक वायरल रेडिट पोस्ट ने एक तीखी बहस छेड़ दी है, जिसमें यह उजागर किया गया है कि कैसे “कब्ज़ा मिलने तक नो ईएमआई” योजनाएं भारतीय घर खरीदारों को वित्तीय जाल में फंसा रही हैं। सोशल मीडिया पर गूंज रही इस पोस्ट में बिल्डरों द्वारा खरीदारों को देरी से ईएमआई का वादा करके धोखा देने की चेतावनी दी गई है, जिससे वे रुके हुए प्रोजेक्ट और बढ़ते कर्ज में फंस जाते हैं।
रेडिट यूजर ने खुलासा किया कि देश भर में लगभग 4.3 लाख घर खरीदार अधूरे घरों की ईएमआई चुकाने में फंसे हुए हैं। बिल्डरों को खरीदारों द्वारा 10-20% डाउनपेमेंट देने के बाद 2-3 साल तक प्री-ईएमआई का भुगतान करना होता है, लेकिन वे अक्सर डिफॉल्ट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं या प्रोजेक्ट में देरी कर देते हैं। खरीदारों को किराया और ईएमआई दोनों चुकाने पड़ते हैं, जबकि उन्हें पजेशन का कोई आसार नहीं दिखता। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठाणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में हजारों अधूरे घर हैं, जिनमें फंड डायवर्ट किया गया है या माइलस्टोन फर्जी हैं।
पोस्ट में चेतावनी दी गई है, “ऋण आपके नाम पर है, बिल्डर के नाम पर नहीं।” “अगर वे डिफॉल्ट करते हैं, तो बैंक आपका पीछा करते हैं, और छूटी हुई ईएमआई आपके क्रेडिट स्कोर को बर्बाद कर देती है।” कई लोगों की बचत खत्म हो जाती है, और भविष्य की आय अंतहीन भुगतानों में फंस जाती है। कुछ परिवार, जिन्होंने सालों पहले फ्लैट बुक किए थे, अब भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल से कॉलेज की उम्र में पहुँच रहे हैं।
नेटिज़न्स ने भी यही राय दोहराई, और कई लोगों ने ऐसे जोखिमों से बचने के लिए रेडी-टू-मूव-इन घरों की वकालत की। एक यूज़र ने सलाह दी, “जब तक फ्लैट लगभग पूरा न हो जाए, तब तक निवेश न करें,” जबकि दूसरे ने सबवेंशन योजनाओं को “वित्तीय दुःस्वप्न” कहा। अन्य लोगों ने भारत में कमज़ोर उपभोक्ता संरक्षण की आलोचना की, और सवाल किया कि RERA और अदालतें खरीदारों की रक्षा करने में क्यों विफल रहीं।
पोस्ट में सावधानी बरतने का आग्रह किया गया: हस्ताक्षर करने से पहले RERA पंजीकरण, एस्क्रो खाते और बिल्डर की वित्तीय स्थिति की पुष्टि करें। भारत के रियल एस्टेट बाज़ार में, बिना पूरी जाँच-पड़ताल के भरोसा घर के सपने को कर्ज के जाल में बदल सकता है, जिससे खरीदार आकर्षक प्रस्तावों से सावधान हो जाते हैं।
