कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन ‘घोटाला’ मामले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
गहलोत ने एमयूडीए भूमि आवंटन ‘घोटाले’ के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की शनिवार को मंजूरी दे दी थी। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरु में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था, जिसे एमयूडीए ने ‘अधिगृहीत’ किया था।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज किया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से तालुक और जिला स्तर के कार्यालयों तक एक किलोमीटर लंबा मार्च निकालने और राज्यपाल के इस कदम के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी जानते हैं कि भाजपा और जद (एस) मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसके खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है।’’ शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस उस साजिश के खिलाफ लड़ेगी, जिसका उद्देश्य ‘‘सिद्धरमैया को खत्म करना’’ है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें राज्यपाल के कार्यालय के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, जिसने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।’’ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया।
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