मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2036 में राज्य के गठन के 100वें वर्ष तक ‘नया ओडिशा’ बनाने में मदद के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मांगा।
रविवार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए ओडिशा कैडर के आईएएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए माझी ने 2047 तक भारत की आजादी के 100 साल पूरा होने पर ओडिशा को विकसित राज्य बनाने के मिशन पर जोर दिया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री के. वी. सिंह देव और पार्वती परीदा, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और ओडिशा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
माझी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसमें 100 दिवसीय कार्य योजना, पांच वर्षीय योजना, 2036 तक का 12 वर्षीय कार्यक्रम और 2047 तक के कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।’’
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों से सहयोग करने को माझी के आह्वान पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने विकसित ओडिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘पूर्वोदय’ योजना में ओडिशा को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे राज्य के लिए अपार अवसर खुले हैं।
माझी ने औद्योगिक गलियारे और पार्क स्थापित करने, रेलवे और हवाई अड्डा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने, आपदा-रोधी अवसंरचना का निर्माण करने, जल भंडारण संयंत्र विकसित करने और बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।
माझी ने कहा, ‘‘इन सभी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय से विकसित ओडिशा के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।’’
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