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यूपीएससी आरक्षण घोटाला: पूजा खेडकर मामले ने न केवल उनके कथित गलत कामों को उजागर किया है, बल्कि लंबे समय से चल रहे आरक्षण घोटाले को भी उजागर किया है। यूपीएससी ट्यूटर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा बताए गए नवीनतम विवरणों ने अमीर एससी/एसटी और ओबीसी क्रीमी लेयर उम्मीदवारों द्वारा सरकारी भर्ती एजेंसियों को चयनित होने के लिए धोखा देने के तरीकों को उजागर किया है।
जबकि नेटिज़ेंस सोशल मीडिया पर कई आईएएस/आईपीएस उम्मीदवारों का नाम लेकर उन्हें नौकरी पाने के लिए यूपीएससी को कथित रूप से धोखा देने के लिए शर्मिंदा कर रहे हैं, अब लोकप्रिय ट्यूटर ने नौकरशाहों द्वारा अपने फायदे के लिए बनाई गई खामियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने यह भी बताया कि एससी/एसटी आईएएस/आईपीएस अधिकारियों के बच्चे एससी/एसटी वर्ग के सबसे योग्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का लाभ छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिन्हें आरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है।
एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, विकास दिव्यकीर्ति ने खुलासा किया कि कैसे अमीर लोग भी खामियों का उपयोग करके सरकारी व्यवस्था को धोखा देते हैं। दिव्याकृति ने कहा, “अंतर इतना है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को आईएएस बनने के लिए शीर्ष 75 में रैंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि यदि आप ओबीसी से हैं, तो आप 400 रैंक होने पर भी आईएएस बन सकते हैं। इसलिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इसलिए, यदि किसी के पास कोई गुंजाइश है, तो वे इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।” उन्होंने आगे बताया कि आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोग बहुत अधिक धन इकट्ठा करने के बाद भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं।
विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, “नियम कहता है कि अगर आपके पिता या माता क्लास-1 की नौकरी में हैं, तो आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आपके माता-पिता दोनों ही ग्रुप बी में हैं, तो भी आप ओबीसी का लाभ नहीं ले सकते। हालांकि, ग्रुप सी और डी की नौकरी करने वालों के बच्चों को आरक्षण मिलता है, भले ही उनकी आय 8 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो। सरकारी नौकरी करने वालों ने ग्रुप सी और डी श्रेणी के नियम को बनाने के लिए सिस्टम को धोखा दिया होगा। फिर उन्होंने कृषि आय को ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा से अलग करके फिर से सिस्टम को धोखा दिया।
भ्रष्टाचार का रास्ता चुनने वाले कई सिविल सेवक अपनी अवैध कमाई को कृषि आय के रूप में दिखाते हैं।” यूपीएससी ट्यूटर ने आगे बताया कि ओबीसी आरक्षण के लिए उम्मीदवार की आय नहीं गिनी जाती है, लेकिन पूरे परिवार की आय को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक कमजोर वर्ग) आरक्षण में शामिल किया जाता है। उन्होंने एक उदाहरण के साथ आगे बताया कि 50 लाख रुपये की किराये की आय वाले ओबीसी आईएएस अधिकारी के बेटे/बेटी ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे क्रीमी लेयर में आते हैं और क्लास-1 की नौकरी करते हैं। इसलिए, इस मामले में, आईएएस पिता/माता इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी संपत्ति अपने बेटे/बेटी को उपहार में दे सकते हैं। उन्होंने समझाया, “इस तरह, माता-पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो जाती है जबकि उनके बेटे/बेटी की आय 50 लाख रुपये तक हो जाती है, लेकिन वे ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उम्मीदवार की आय क्रीमी लेयर के लिए मानदंड नहीं है।”
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