हर गांव तक इंटरनेट: भारत की डिजिटल उड़ान

भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 33,744 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य देश के हर गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘भारत टेलीकॉम 2025’ इवेंट में इस योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य खासकर दूरदराज के इलाकों में टेलिकॉम कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है, ताकि ग्रामीण भारत भी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सके।

🌐 हर गांव में इंटरनेट – विकास की नई राह
सरकार का मानना है कि इंटरनेट से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और रोजगार जैसी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। इससे ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण बढ़ेगा।

हालांकि, पहले की योजनाओं जैसे PM-WANI, भारतनेट और 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां आई थीं, जैसे – कमजोर बुनियादी ढांचा, सरकारी विभागों में तालमेल की कमी, और दूर-दराज़ के इलाकों की कठिनाई। अब देखना होगा कि सरकार इन दिक्कतों से कैसे निपटेगी।

🚀 सैटेलाइट इंटरनेट के लिए नए नियम
सरकार ने जल्द शुरू होने वाली सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए 29-30 नए सुरक्षा नियम तय किए हैं। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाओं को लागू करना है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ तनाव की पृष्ठभूमि में।

इन नियमों का पालन Airtel OneWeb, Jio SES जैसी मौजूदा कंपनियों और Amazon Kuiper, Starlink जैसी नई कंपनियों के लिए जरूरी होगा। Starlink को पुराने नियमों पर खरा न उतरने के कारण भारत में लॉन्चिंग में पहले ही देरी हो रही थी, और अब नए नियमों से इसमें और समय लग सकता है।

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