भारत की डिजिटल छलांग: 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाएँ अब देशभर में उपलब्ध

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने 31 अगस्त, 2025 को घोषित, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर लगभग 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने वाला कार्यक्रम नागरिकों को प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाओं और उपयोगिता भुगतान जैसी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करता है, जिससे डिजिटल इंडिया पहल के तहत दक्षता, पारदर्शिता और कागज़ रहित शासन को बढ़ावा मिलता है।

डिजिलॉकर, भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे का एक आधारशिला है, जो सेवाओं तक सुरक्षित और अंतर-संचालनीय पहुँच सुनिश्चित करता है और नागरिकों को विश्वसनीय डिजिटल समाधानों से सशक्त बनाता है। महाराष्ट्र 254 सेवाओं के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद दिल्ली (123), कर्नाटक (113), असम (102) और उत्तर प्रदेश (86) हैं। केरल और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक 77 सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश (76), गुजरात (64), तमिलनाडु (63), गोवा (63), हरियाणा (60) और हिमाचल प्रदेश (58) देश भर में उपलब्ध कुल 1,938 सेवाओं में योगदान करते हैं।

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत 2009 में अपनी स्थापना के बाद से, NeGD ने डिजिलॉकर, उमंग और मायस्कीम जैसे प्लेटफार्मों का प्रबंधन करके ई-गवर्नेंस को आगे बढ़ाया है, कार्यक्रम प्रबंधन और तकनीकी सलाहकार भूमिकाओं में MeitY का समर्थन किया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से समावेशी भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है।

जून 2025 तक 53.84 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 949.24 करोड़ डिजिटल दस्तावेजों के साथ, डिजिलॉकर का मजबूत ढांचा शासन में परिवर्तन जारी रखेगा, सेवाओं को कभी भी, कहीं भी सुलभ बनाएगा और भारत की डिजिटल सशक्तिकरण यात्रा को सुदृढ़ करेगा।