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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई कृषि योजनाएं देशभर के किसानों में नई उम्मीद और ऊर्जा भर रही हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में इन योजनाओं का प्रभाव दूरगामी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि ये योजनाएं “देश की खेती-किसानी की तस्वीर बदलने वाली हैं।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, और डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। इसके साथ ही ‘प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना’ और ‘स्मार्ट फार्मिंग मिशन’ जैसे नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा,
“छत्तीसगढ़ के लाखों किसान अब तकनीक से जुड़कर ज्यादा उपज और बेहतर बाज़ार मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।”
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर टास्क फोर्स बनाएगी। साथ ही, सौर ऊर्जा आधारित पंप, ड्रोन आधारित स्प्रे सिस्टम, और कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता जैसी केंद्र योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
किसानों के लिए क्या-क्या होगा खास?
सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोर, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव होगा।
ई-नाम (e-NAM) और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।
फसल बीमा योजना में सुधार और क्लेम प्रक्रिया को और तेज़ और पारदर्शी बनाया जाएगा।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी को और सरल बनाया जाएगा ताकि छोटे किसान भी लाभ ले सकें।
राज्य के कई किसान संगठनों ने भी इन योजनाओं की सराहना की है। उनका मानना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें, तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में आदिवासी और सीमांत किसान हैं, उन्हें व्यावसायिक खेती की दिशा में बढ़ने का मौका मिलेगा।
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