राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने मंगलवार को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में दी जाने वाली सब्सिडी को बढाये जाने की मांग की।
राष्ट्रीवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने सोमवार को अधूरी रही चर्चा को आगे बढाते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सराहना की लेकिन कहा कि यह मुफ्त नहीं सब्सिडी वाली योजना है और इसके लिए किसानों को बैंकों से ऋण लेना पड़ता है जो आसान काम नहीं है। उन्होंने इस योजना में सब्सिडी बढाये जाने की मांग की।
आई यू एम एल के हरिस बीरन ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में सौर ऊर्जा संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं कर पा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी बढाये जाने की मांग की। बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पन बिजली परियाेजनाओं को बढावा नहीं दिया जाना चाहिए।
भाजपा की दर्शना सिंह ने कहा कि भारत सबसे बड़े सौर उत्पादकों में से एक है और अब इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। जीवाश्म ईंधन को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका आयात करना पड़ता है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा को विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि देश की विकास की अवधारणा में विरोधाभास है। एक तरफ हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं दूसरी ओर हम कोयला आधारित ऊर्जा परियोजनाओं काे भी बढावा दे रहे हैं। उन्होंंने पूछा कि कोयला आधारित ऊर्जा के इस्तेमाल को कब रोका जायेगा। इस विरोधाभास को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सौर ऊर्जा को बढावा देकर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने हाऊस बोट को भी सौर ऊर्जा से चलाये जाने की व्यवस्था करने की मांग की।
भाजपा के मिथलेश कुमार ने एक करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल लगाये जाने वाली प्रधानमंत्री सूूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली का बिल तो कम होगा ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से देश में सौर मॉड्यूल विनिर्माण में 26 प्रतिशत की बढोतरी हुई है और इसे तेजी से बढाया जा रहा है। उन्होंनेे कहा कि इसमें सरकार की उत्पाद प्रोत्साहन योजना से भी मदद मिल रही है। सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना से भी किसानों को विशेष फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में 70 हजार से अधिक किसानों को सौर पंप दिये गये हैं।
भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि सरकार देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रही है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे नंंबर पर है। देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 748 गीगा वाट के लक्ष्य को ध्यान मेें रखकर कार्य कर रहे हैं। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुुमति दी है जिससे विदेशी निवेश आ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से प्रत्येक घर को 15 से 18 हजार रूपये की बचत होगी।
असम गण परिषद (एजीपी) के बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य कहा कि वित्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय को भी महत्व दिया है। लद्दाख नवीकरणनीय ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी तरह से अरूणाचल प्रदेश भी लद्दाख की तरह की सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को इन दोनों राज्यों पर विशेष ध्यान के साथ ही असम पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।
शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में क्षमता से मात्र पांच प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है। सौर ऊर्जा का भी उत्पादन मात्र सात प्रतिशत है। जबकि 700 मेगावाट की क्षमता मंजूर हुयी है, लेकिन अब तक एक प्रतिशत काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए आवश्यक सोलर पैनल के निर्माण के बावजूद भारत अभी भी चीन पर निर्भर है और इसका आयात बढ़ रहा है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी ने कहा कि सोलर पैनल के अपशिष्टों का निपटान भविष्य में बहुत जटिल काम हो सकता है। इससे बहुत अधिक इलेक्ट्रानिक कचड़ा होता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले रिएक्टर बहुत ही खतरनाक होते हैं और इससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। यह पुरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकता है। सरकार बहुत से रिएक्टर बनाने की योजना बनायी हुयी है, लेकिन सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है।
भारतीय जनता पार्टी के बृज लाल ने कहा कि भारत को ऊर्जा की बहुत जरूरत है। भारत अभी तेल आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत सशक्त है। रूस पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूस से सस्ती दरों पर तेल आयात करने में सफल रहे हैं।
भाजपा के अनिल सुचादेवराव बोंडे ने कहा कि वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन को लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अति महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा के निर्माण में कार्बन उत्सर्जन होता है। विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है और जीतना अधिक ऊर्जा की खपत होती है वह देश उतना विकसित माना जाता है। पिछले 10 वर्षाें में गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता दोगुनी हो चुकी है। सौर की क्षमता अति महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014 की तुलना में हमारी सौर ऊर्जा 85 गीगावाट हुयी है। देश अक्षय ऊर्जा की तरफ बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुक्त बांटने से देश का विकास नहीं हो सकता है।
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