दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें गरीब महिलाओं, बुजुर्गों और आम जनता के लिए बड़ी घोषणाएँ की गईं। इस बजट के तहत 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब महिलाओं को 2500 रुपये और बुजुर्गों को 2500 से 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस बजट के साथ दिल्ली का कुल वित्तीय प्रावधान 76 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
सरकार ने इस बजट के माध्यम से भाजपा की चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश की है और जनता को राहत देने के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं। महिलाओं और बुजुर्गों की आर्थिक सहायता से लेकर मुफ्त सुविधाओं तक, यह बजट हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है।
मुफ्त सुविधाएं जारी रहेंगी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी, जिससे दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा मिलती रहेगी। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली में विकास की गति भी बनी रहेगी।
महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, लेकिन होगी पारदर्शिता
सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा को जारी रखने की घोषणा की, लेकिन इसमें पारदर्शिता लाने के लिए पास प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुँचाना है।
दिल्ली के विकास को नई रफ्तार
इस बजट में केवल पेंशन और मुफ्त सुविधाओं का ही नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास का भी ध्यान रखा गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और परिवहन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेज़ी से काम किया जाएगा।
रेखा गुप्ता का पहला बजट हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है, जिसमें गरीब महिलाओं, बुजुर्गों और आम जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुफ्त सुविधाओं को जारी रखना, पेंशन में बढ़ोतरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना जैसे कदम सरकार की जनहितकारी नीतियों को दर्शाते हैं। इस बजट से दिल्लीवासियों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
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