दिल्ली बजट 2025-26: विकास की नई इबारत

महिला समृद्धि योजना का ऐलान, बजट में खास प्रावधान!

यमुना होगी साफ, 500 करोड़ की नई योजना लागू!

हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी, जल संकट होगा खत्म!

दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार!

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़, हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेश!

दिल्ली में खत्म होगा टैंकर घोटाला, टैंकर में लगेगा जीपीएस!

नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस पॉलिसी से व्यापार को मिलेगा बढ़ावा!

विधायक निधि में 350 करोड़, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार!

दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 हजार करोड़, सड़क और बिजली में बड़ा सुधार!

व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना, कारोबारियों की समस्याओं का होगा समाधान!

दिल्ली का बजट सत्र सोमवार को पारंपरिक ‘खीर’ समारोह के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के लिए कई अहम घोषणाएं कीं और 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार का पहला बजट है।

महिला समृद्धि योजना का ऐलान
महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने ‘महिला समृद्धि योजना’ की घोषणा की और इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया।

यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट की स्थापना होगी, ताकि गंदा पानी सीधे यमुना में न जाए।

छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, शिक्षा क्षेत्र को 750 करोड़ का समर्थन
दिल्ली सरकार ने 10वीं कक्षा पास करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना बनाई है। इसके लिए 750 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना को 320 करोड़
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 320 करोड़ रुपये का बजट आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए आवंटित किया है। सरकार हेल्थकेयर में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा देगी।

हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी, 9,000 करोड़ का आवंटन
दिल्ली में जल संकट को दूर करने और स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएगी और सीवर सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा।

सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 500 करोड़ का बजट
पुरानी सीवर लाइनों को बदलने और ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सीवर की सफाई के लिए 31 सुपर सकर मशीनों की व्यवस्था की गई है।

टैंकर घोटाले पर रोक, जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा
सीएम रेखा गुप्ता ने टैंकर माफिया को खत्म करने के लिए जल टैंकरों में जीपीएस लगाने की घोषणा की। इससे जल आपूर्ति में पारदर्शिता आएगी और इसे मोबाइल ऐप से मॉनिटर किया जा सकेगा।

दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट
दिल्ली सरकार ने हर दो साल में ‘वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन’ आयोजित करने की योजना बनाई है। इससे दिल्ली को व्यापार और निवेश का हब बनाने में मदद मिलेगी।

नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस पॉलिसी
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति और वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएगी। व्यापारियों के लिए ‘व्यापारी कल्याण बोर्ड’ की स्थापना की जाएगी, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा।

विधायक निधि में 350 करोड़ का प्रावधान
विधायकों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये की निधि दी जाएगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़
सड़कों, बिजली, और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें:

केजरीवाल के बाद अब भगवंत मान सरकार भी खतरे में? अनिल विज का बड़ा दावा