झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम ने आज सुबह रांची, देवघर और दुमका गोड्डा सहित राज्य के 32 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कारोबार में कथित रूप से शामिल मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकाने पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। मंत्री के बेटे …
अपराध
August, 2023
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22 August
नेपाल : जमीन घोटाले में चार पूर्व मंत्री आरोपित, दो पूर्व प्रधानमंत्री बने सरकारी गवाह
नेपाल के चर्चित जमीन घोटाला ललिता निवास काण्ड में केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक चार मंत्रियों सहित 290 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इस घोटाले में नीतिगत निर्णय करने वाले दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को सरकारी गवाह बनाया गया है। काठमांडू जिला अदालत में सरकारी वकील के मार्फत आज …
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22 August
पूर्व थाई प्रधानमंत्री को अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई
वर्षों से निर्वासित थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की वतन वापसी के तुरंत बाद मंगलवार को हिरासत में लिया गया क्योंकि थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आठ साल तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। राजनीतिक पदों पर आसीन लोगों के लिए अदालत के आपराधिक प्रभाग ने एक बयान में कहा कि 74 वर्षीय श्री थाकसिन को …
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22 August
उप्र सरकार ने मलियाना नरसंहार मामले में आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी
उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 1987 के मेरठ के मलियाना नरसंहार मामले में सभी 39 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती दी है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सचिन मोहन ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने अपर जिला न्यायाधीश लखविंदर सिंह सूद की अदालत के 31 मार्च, 2023 के आदेश …
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22 August
गोंडा के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 89 छात्राएं अनुपस्थित, वार्डन समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी
गोंडा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, परसपुर में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान 89 छात्राओं के अनुपस्थित पाये जाने पर वार्डन और शिक्षक समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी (डीएम) नेहा शर्मा ने बताया कि सोमवार की रात उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय …
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19 August
कम नियमों से ही होगा ‘विश्वास-आधारित शासन’
जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग और व्यापार, प्रकाशन और अन्य डोमेन को नियंत्रित करने वाले 42 कानूनों में से लगभग 180 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जो देश में व्यापार करने में आसानी में बाधाएं पैदा करते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और जनता की भलाई में सुधार …