क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पर्सनल लॉ के बजाय CrPC के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा

मुस्लिम विवाह ज्यादातर पर्सनल लॉ के तहत संचालित होते हैं। ट्रिपल तलाक अधिनियम के आने तक उनके तलाक भी कानून के तहत संचालित होते थे, जिसने तत्काल तलाक को अपराध बना दिया था। अब, एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गुजारा भत्ता मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने CrPC के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती देने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता मांगने का कानून सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस संबंध में अलग-अलग, लेकिन समवर्ती फैसले दिए।

बार एंड बेंच ने न्यायमूर्ति नागरत्ना के हवाले से बताया, “हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सीआरपीसी सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।” सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका एक मुस्लिम महिला द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर भरण-पोषण के दावे के संबंध में शिकायत से उत्पन्न हुई, जो तलाक से पहले याचिकाकर्ता की पत्नी थी। यह मुद्दा एक पारिवारिक न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता को 20,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि दंपति ने 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक ले लिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण राशि को संशोधित कर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया और पारिवारिक न्यायालय को छह महीने के भीतर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा।

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