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भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर को शुरू हुए। 2019 के बाद से यह पहला चुनाव है, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बदल दी गई थी, जिससे नई विधानसभा पिछले चुनावों से काफी अलग हो गई थी।
यह चुनाव अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ 2019 में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद से पहला चुनाव है, जिसका अर्थ है कि नई विधानसभा पिछले चुनावों से काफी अलग होगी।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन
2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने दो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की: लद्दाख, जिसमें कोई विधायिका नहीं है, और जम्मू-कश्मीर, जिसमें विधायिका है। इसके कारण संविधान की पहली अनुसूची और अनुच्छेद 3 में संशोधन हुए, जो “नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन” से संबंधित है।
अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है, “प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जो उचित समझे जाने पर प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा।” 2019 अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि संविधान का अनुच्छेद 239A, जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधायिकाओं या मंत्रिपरिषदों के निर्माण की अनुमति देता है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। 1947 के विलय के दस्तावेज के अनुसार, जम्मू और कश्मीर केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के मामलों में भारत में शामिल हुआ था। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले, जम्मू और कश्मीर पर संसद की विधायी शक्तियाँ सीमित थीं।
हालाँकि, समय के साथ, केंद्र सरकार ने संघ सूची में कई अन्य विषयों को शामिल करने के लिए अपने कानून बनाने के अधिकार का विस्तार किया। 2019 पुनर्गठन अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण रूप से अलग शासन ढाँचा स्थापित किया, जिससे राज्य विधानसभा की तुलना में उपराज्यपाल (एलजी) को बहुत बड़ी भूमिका मिली। 2019 अधिनियम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। धारा 53 में निर्दिष्ट किया गया है कि उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
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