भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि एसजीबी 2020-21 की सीरीज I का प्रीमैच्योर रिडेम्पशन आज (28 अप्रैल, 2025) होने वाला है।
एसजीबी का प्रीमैच्योर रिडेम्पशन मूल्य रिडेम्पशन की तारीख से पिछले तीन कारोबारी दिनों के 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा, जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित किया गया है।
आरबीआई ने कहा, “सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर भारत सरकार की अधिसूचना एफ. संख्या 4(4)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 (एसजीबी 2020-21 सीरीज I – जारी तिथि 28 अप्रैल, 2020) के अनुसार, गोल्ड बॉन्ड के समय से पहले मोचन की अनुमति ऐसे गोल्ड बॉन्ड के जारी होने की तिथि से पांचवें वर्ष के बाद दी जा सकती है, जिस तिथि को ब्याज देय है। तदनुसार, उपरोक्त किश्त के समय से पहले मोचन की अगली देय तिथि 28 अप्रैल, 2025 होगी।”
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम: आपको कितना पैसा मिलेगा?
इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य मोचन की तिथि से पिछले तीन कारोबारी दिनों के 999 शुद्धता के बंद सोने के मूल्य के साधारण औसत पर आधारित होगा, जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
तदनुसार, 28 अप्रैल, 2025 को देय समयपूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य तीन कारोबारी दिनों यानी 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल, 2025 के लिए बंद सोने की कीमत के साधारण औसत के आधार पर एसजीबी की प्रति यूनिट 9,600 रुपये (केवल नौ हजार छह सौ रुपये) होगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोने के ग्राम में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। वे भौतिक सोने को रखने के विकल्प हैं। निवेशकों को जारी मूल्य का भुगतान नकद में करना होगा और बॉन्ड को परिपक्वता पर नकद में भुनाया जाएगा। बॉन्ड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कैसे बेची जा रही है?
बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कौन खरीद सकता है?
बॉन्ड की बिक्री केवल निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित रहेगी।