पंजाब में 46,338 जीएसटी करदाता जुड़े: वित्त मंत्री चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने कर आधार को व्यापक बनाने के लिए लक्षित जीएसटी पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 में 46,338 करदाता जुड़ेंगे और दिसंबर 2024 तक लगभग 33,000 नए करदाता जुड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि करदाताओं को दाखिल करने की प्रक्रिया, आईटीसी दावों और अनुपालन लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया गया है। वित्त मंत्री ने एक प्रेस बयान में कहा कि राज्य जीएसटी विभाग ने जनवरी में एक और जीएसटीआर पंजीकरण अभियान शुरू किया, जिसमें लगभग 48,000 नए डीलरों से मुलाकात की गई और पूरे राज्य में लगभग 10,500 डीलरों का पंजीकरण किया गया।

उन्होंने कहा कि पंजीकरण अभियान के दौरान जागरूकता शिविर, बाजार और उद्योग संघों के साथ बैठकें और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), अधिवक्ताओं और एकाउंटेंट जैसे पेशेवरों के साथ बातचीत सहित विभिन्न सामुदायिक जुड़ाव विधियों का इस्तेमाल किया गया।

उपभोक्ताओं के बीच कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि विभाग ने “बिल लियाओ इनाम पाओ योजना” का विस्तार किया है और युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों की सक्रिय भागीदारी की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस योजना ने गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं पर 8.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और 4,106 उपभोक्ताओं को मेरा बिल ऐप पर अपने खरीद बिल अपलोड करने के लिए 2.45 करोड़ रुपये का इनाम दिया है।

चीमा ने कहा, “पंजीकृत डीलरों से कर राजस्व बढ़ाने के लिए, विभाग ने उचित जीएसटी फाइलिंग और अनुपालन सुनिश्चित किया है, जिसके तहत 93 प्रतिशत पंजीकृत करदाता लगातार समय पर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। विभाग ने कर चोरों को दंडित भी किया है, उन्नत डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों को एकीकृत करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया है, और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए न्यायनिर्णयन और जांच मॉड्यूल लागू किए हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व में सुधार, कर चोरी को कम करने और निष्पक्ष कराधान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी कर आधार का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अपंजीकृत व्यवसायों को जीएसटी के तहत लाने और पंजीकृत करदाताओं के बीच अनुपालन बढ़ाने के दोहरे दृष्टिकोण के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।