यह केंद्रीय बजट है या बिहार-आंध्र बजट? क्यों नीतीश-नायडू शासित राज्यों को इस बार ‘बहुत ज़्यादा’ मिला जाने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का सातवाँ बजट है। बजट ने सवाल उठाए हैं और बहस को जन्म दिया है, कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय विकास के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए अधिक लक्षित बजट बताया है। यहाँ 10 मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो बताते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को महत्वपूर्ण आवंटन क्यों मिला और इसके आसपास के विवाद:

बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए प्रमुख घोषणाएँ:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ₹58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए ₹15,000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण आवंटन को जेडी(यू) अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले राज्यों के लिए एक बड़े वरदान के रूप में देखा गया है।

राजनीतिक संदर्भ:

नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी हैं। भाजपा के अकेले बहुमत से दूर होने के कारण उसे इन क्षेत्रीय दलों के समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए आवंटन को उनके निरंतर गठबंधन और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

विपक्ष के आरोप:

विपक्ष ने मोदी सरकार पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए बजट की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे “कुर्सी बचाओ” बजट कहा, जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों की कीमत पर राजनीतिक सहयोगियों और व्यापारिक मित्रों को खुश करना है।

क्षेत्रीय पक्षपात के दावे:

कांग्रेस से राहुल गांधी, शशि थरूर और पी. चिदंबरम और सपा से अखिलेश यादव सहित विभिन्न विपक्षी नेताओं ने बजट की पक्षपातपूर्ण होने के लिए आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बजट अन्य क्षेत्रों और राज्यों की उपेक्षा करता है, और केवल भाजपा के राजनीतिक सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

सहयोगियों की प्रशंसा:

आलोचना के बावजूद, भाजपा और उसके सहयोगियों ने बजट की प्रशंसा की है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट का स्वागत करते हुए इसे बिहार के लिए “आशीर्वाद” बताया।

बिहार के लिए पर्याप्त आवंटन:

बजट में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए ₹26,000 करोड़ शामिल हैं, जिसमें पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए ₹21,400 करोड़ और बाढ़ राहत और प्रबंधन के लिए ₹11,500 करोड़ भी आवंटित किए गए हैं।

सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का विकास:

बजट में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बिहार में महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर के विकास का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, बिहार में नए मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे और खेल अवसंरचना विकसित की जाएगी।

आंध्र प्रदेश के लिए समर्थन:

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत बजट में आंध्र प्रदेश के लिए ₹15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए धन शामिल है, साथ ही पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

बिहार और आंध्र प्रदेश का रणनीतिक महत्व:

महत्वपूर्ण आवंटन को भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक गठबंधन को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने 240 सीटें हासिल कीं, जो बहुमत के 272 के निशान से कम है। टीडीपी और जेडी(यू) ने क्रमशः 16 और 12 सीटें जीतीं, जिससे भाजपा की सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण हो गया।

राजनीतिक मांगों को संतुलित करना:

जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश को वह विशेष दर्जा नहीं मिला जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे थे, पर्याप्त बजट आवंटन एक प्रतिपूरक उपाय के रूप में काम करता है। इस कदम से यह सुनिश्चित हो गया है कि भाजपा को एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक समर्थन बरकरार रहेगा।

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