बजट 2024: क्या इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे? ऑटो सेक्टर की बड़ी मांगें

बजट 2024 से ऑटो सेक्टर की उम्मीदें: भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली है। पूरा देश इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की खास उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र, आगामी बजट में महत्वपूर्ण उपायों और समर्थन की उम्मीद कर रहा है।

“मोबिलिटी सेक्टर में बढ़ती मांग को देखते हुए, उम्मीद है कि केंद्रीय बजट व्यक्तिगत और व्यावसायिक परिवहन दोनों के लिए ईवी को तेजी से अपनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था नए और टिकाऊ प्रौद्योगिकी उत्पादों की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि बजट टिकाऊ विकास के लिए एक नीति रूपरेखा तैयार करेगा। वोल्वो कार्स भारतीय बाजार के लिए अपनी वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पेशकशों के माध्यम से व्यक्तिगत गतिशीलता क्षेत्र को आवश्यक संधारणीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

इस प्रकार हम अनुमान लगाते हैं कि बजट तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के लिए सबसे उपयुक्त उन्नत संधारणीय प्रौद्योगिकियों की शुरूआत को प्रोत्साहित करेगा।” मनीष राज सिंघानिया, FADA अध्यक्ष “हम वित्त मंत्रालय से आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के लिए वाहनों पर मूल्यह्रास का दावा करने के लाभों को पेश करने का आग्रह करते हैं। व्यक्तियों को मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार ठहराने से न केवल आयकर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ऑटोमोबाइल की मांग भी बढ़ेगी। हम एलएलपी, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी का अनुरोध करते हैं। जबकि सरकार ने पहले ही 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 25% तक कम कर दिया है, सभी एलएलपी, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों को यह लाभ देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑटो डीलरशिप समुदाय के अधिकांश व्यापारी इन श्रेणियों में आते हैं।” नीरज राजमोहन, सीटीओ और सह-संस्थापक, अल्ट्रावॉयलेट

“आगामी बजट में, हम सेगमेंट कैप के बिना पहल और सब्सिडी संरचनाओं की वकालत करते हैं जो बदले में कई सेगमेंट में नवाचार और विकास को बढ़ावा देंगे। FAME 3 के कार्यान्वयन के आसपास की हालिया चर्चाएँ भारत में EV अपनाने को बढ़ाने के लिए एक उल्लेखनीय अवसर प्रस्तुत करती हैं। इसके मद्देनजर, FAME सब्सिडी का कोई भी विस्तार और EV की एक्स-फ़ैक्ट्री कीमत पर सभी कैप हटाना टेक फ़ॉरवर्ड कंपनियों की स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम अपने वाहनों को प्रथम विश्व देशों में निर्यात करने की तैयारी कर रहे हैं, हम ‘मेक इन इंडिया’ पहल से जुड़े लाभों की आशा करते हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रौद्योगिकी बेंचमार्क को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हम तकनीकी प्रगति, स्थिरता और वैश्विक बाजार विस्तार के लिए हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप अनुकूल विकास की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

कार्तिकेय हरियाणी, संस्थापक और सीईओ, चार्ज ज़ोन

“जैसा कि हम केंद्रीय बजट 2024-25 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरे EV पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक समर्थन आवश्यक है। FAME-III जैसे प्रत्याशित नीतिगत सुधार और महत्वपूर्ण EV खंडों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग समग्र उद्योग विकास को बढ़ावा देगी।

सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग मानदंड, विनियामक मानकीकरण और कम करों जैसे प्रमुख सक्षमताओं पर स्पष्टता से इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन होगा। EV निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी और प्रोत्साहन, विस्तारित कर क्रेडिट और EV घटकों पर कम टैरिफ अपनाने और निवेश को बढ़ावा देंगे।”

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