दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलरों ने दी थी आतंकियों को दिशा-निर्देश

दिल्ली ब्लास्ट के मामले में हाल ही में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि धमाके में शामिल आतंकी पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी और हैंडलरों के बीच संचार के लिए ‘घोस्ट सिम’ रणनीति का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया।

‘घोस्ट सिम’ तकनीक एक ऐसा तरीका है जिसमें सिम कार्ड असली मोबाइल नंबर के बजाय वर्चुअल नेटवर्क से जुड़ा होता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से आतंकी अपने लोकेशन और कॉल डेटा को छुपा सकते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस रणनीति का मकसद था कि सुरक्षा एजेंसियों को ट्रैकिंग और जासूसी में विफल किया जाए।

जांच अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क सक्रिय था। इसमें आतंकी भारतीय जमीन पर रहकर पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से मार्गदर्शन ले रहे थे। ‘घोस्ट सिम’ के माध्यम से यह संपर्क पूरी तरह से छिपा हुआ था और इसे इंटरसेप्ट करना चुनौतीपूर्ण था।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तकनीक आतंकियों को मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क पर पूरी तरह से छिपे रहने में मदद करती है। इससे आतंकियों के लोकेशन ट्रेस करना और उनके संपर्कों का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को काफी समय और संसाधनों की आवश्यकता पड़ी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जांच में यह भी पाया गया है कि पाकिस्तानी हैंडलर केवल निर्देश नहीं दे रहे थे, बल्कि धमाके की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में भी आतंकी नेटवर्क को मार्गदर्शन दे रहे थे। यह खुलासा आतंकियों और उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के संबंधों को उजागर करता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि ‘घोस्ट सिम’ जैसी तकनीकों का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा बढ़ रहा है। यह डिजिटल और तकनीकी सुरक्षा के नए स्तर पर चुनौती पेश करता है। भारत में सुरक्षा एजेंसियां अब इस तरह की तकनीक के उपयोग को समझने और उसे रोकने के लिए विशेष उपाय कर रही हैं।

जांच अधिकारी यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इस मामले में कोई कोताही नहीं होगी। आतंकियों और उनके हैंडलरों के सभी संपर्कों को उजागर करने के लिए तकनीकी और मानव संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल दिल्ली ब्लास्ट जैसे हमलों की जांच में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने में भी सहयोग मिलेगा।

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