देश के 57% ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक नहीं! रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

युवाओं की काबिलियत किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। लेकिन अगर यह काबिलियत कम हो जाए तो देश के भविष्य पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हाल ही में आई ‘इंडियाज ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025’ रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट युवाओं के पास नौकरी पाने की जरूरी स्किल्स नहीं हैं, जिससे रोजगार का संकट लगातार बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े
📌 57% ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक नहीं हैं।
📌 सिर्फ 43% ग्रेजुएट्स के पास इंडस्ट्री के अनुरूप स्किल्स हैं।
📌 पिछले साल यह आंकड़ा 44% था, यानी इस साल स्किल गैप और बढ़ गया है।
📌 AI और डाटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी सिर्फ 46% ग्रेजुएट्स ही योग्य पाए गए।

उत्तर भारत आगे, दक्षिण भारत पीछे!
शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण भारत के राज्यों को हमेशा आगे माना जाता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में स्किल्स के मामले में उत्तर भारतीय राज्य दक्षिण भारत से आगे निकल गए हैं।

🔹 दिल्ली – 53% ग्रेजुएट्स सबसे ज्यादा काबिल
🔹 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड भी टॉप 5 में शामिल
🔹 टॉप 10 में दक्षिण भारत का सिर्फ एक राज्य – तेलंगाना (10वें स्थान पर)

महिला और पुरुष ग्रेजुएट्स में मामूली अंतर
रिपोर्ट के अनुसार, स्किल गैप का असर पुरुष और महिला दोनों पर लगभग समान है।
🔸 पुरुष ग्रेजुएट्स में 43% नौकरी के काबिल पाए गए।
🔸 महिला ग्रेजुएट्स में 42% योग्य पाई गईं।

देश के विकास के लिए खतरे की घंटी!
भारत एक विकसित देश बनने के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ग्रेजुएट युवाओं में स्किल गैप बढ़ता रहा, तो यह सपना अधूरा रह सकता है। बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी, और भारत के युवा वर्कफोर्स की क्षमता पर सवाल उठेंगे।

🔹 जरूरत इस बात की है कि शिक्षा और इंडस्ट्री की मांग के बीच तालमेल बैठाया जाए।
🔹 स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड ट्रेनिंग जोड़ी जाए।
🔹 युवाओं को नई तकनीकों जैसे AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, और साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षित किया जाए।

समाधान क्या है?
इस रिपोर्ट को खतरे की घंटी समझने के बजाय सुधार का एक अवसर मानना चाहिए। अगर सही कदम उठाए जाएं तो भारत का युवा वर्ग अपनी पूरी क्षमता के साथ देश को आगे ले जाने में सक्षम होगा। अब देखना यह है कि सरकार और शिक्षण संस्थान इस रिपोर्ट से क्या सबक लेते हैं!

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