केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि गत 30 जून तक 12,625 निजी सहित 29,000 से अधिक अस्पतालों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों ने अपनी-अपनी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
नड्डा ने कहा कि पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने या योजना से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के संबंध में लोग वेब आधारित पोर्टल ‘केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली’ (सीजीआरएमएस), केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर सहित विभिन्न मीडिया का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और इन शिकायतों का निवारण भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थी अस्पतालों को पैनल से हटाने सहित दोषी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नड्डा ने कहा कि सभी सूचीबद्ध अस्पताल पात्र लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल को सूचीबद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है।
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